Anti CEC Protest : SIR तो बहाना है…

Anti CEC Protest : मागील काही दिवसापासून निवडणूक आयोगा विरोधात आरोप करून आंदोलन केले जात आहे, परंतु हे तर पूर्णत: राजकीय अस्तित्वाचे आंदोलन आहे. अशा आंदोलनातून संवैधानिक संस्थाविषयी अविश्वास निर्माण केला जात आहे.

Election commission protest : मागील काही दिवसापासून विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस नेतृत्वात निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन केले जात आहे. त्यांच्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

प्रत्येक मागणी संदर्भात विचार करुया.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याबाबत आरोप केला जात आहे की, त्यांनी पक्षपात केला. परंतु पक्षपात केला म्हणजे नेमके काय केले ? हे अजूनही स्पष्ट नाही.

ज्या कोणाला निवडणूक प्रक्रियेचे किमान ज्ञान आहे, त्यांना आहे माहित असते की, उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, छाननी, चिन्हवाटप, व प्रत्यक्ष मतदान प्रकिया म्हणजे EVM सीलबंद असणे, मतदान, व मतदान झाल्यानंतर आकडेवारी बघून सीलबंद करणे. तसेच मतमोजणीवेळी सीलबंद अवस्थेत उघडणे मतमोजणीचे आकडेवारी दाखवणे ही सर्व प्रक्रिया करताना उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी तिथे उपस्थित असतात.

विशेष म्हणजे मतदाराने केलेल्या मतदानाची VVPAT मशीन द्वारे खात्री करता येते.

एकूणच या सर्व प्रक्रियेची शुटींग चालू असते. मतदान झालेले EVM स्ट्रॉगरूम मध्ये २४ तास सुरक्षा व्यवस्थेत असतात. मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे कायमस्वरूपी मनुष्यबळ नाही. शासकीय, निमशासकीय अधिकारी/कर्मचारी ही सर्व कामे करतात.

अशा परिस्थतीत निवडणूक प्रक्रीयेत पक्षपात करणे शक्य आहे का ?

विरोधकांच्या आरोपाबाबत काही प्रश्न निर्माण होतात.

१. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी लोकसभा/विधानसभा निवडणुक मुख्यालयात होते की मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयात ?

२. निवडणूक प्रकियेत सहभागी असणारे सर्व अधिकारी/कर्मचारी भाजपचे समर्थक आहेत का ?

३. कुठलीही इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक करण्यासाठी त्याला कनेक्टीव्हिटी आवश्यक असते. केबल द्वारे किंवा वायरलेस, ब्लूटूथ द्वारे कनेक्शन स्थापित झाल्यानंतर त्यास नियंत्रित करता येते. निवडणूक आयोग वापरत असलेल्या EVM मध्ये अशी कुठलीही सोय नाही. मग EVM हैक होणार कशी ? आणि समजा करता आली तरी दोनशेपेक्षा जास्त खासदार निवडून आणण्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञ आणायचे कुठून ?

एकूणच लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे त्यांच्याविरुद्ध आरोप करताना कुठलाही पुरावा सादर करण्यात आला नाही. विरोधी पक्ष जर खरेच गंभीर असता तर त्यांनी आपल्या आरोपांना सिद्ध करणारे पुरावे सादर केले असते. परंतु तसे काहीही झालेले नाही. त्यामुळे ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा मागणे ही निव्वळ राजकीय मागणी आहे.

लोकशाहीत मतदार हा लोकशाहीचा आत्मा आहे त्यामुळे प्रत्येक पात्र मतदाराला मतदानाचा हक्क मिळालाच पाहिजे. मात्र पात्र मतदार हा जसा लोकशाहीचा आत्मा आहे, त्याच पद्धतीने बोगस मतदार हा लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठे संकट आहे. फक्त हे टाळण्यासाठी निवडणूक आयोग निश्चित कालावधी नंतर विशेष गहन पुनरिक्षण करते. देशात आतापर्यंत कितीवेळा झाले आहे हे छायाचित्रात दाखवले आहे.

याची गरज आहे का ?

या प्रक्रियेची आवश्यकता आहे कारण, तीन कारणामुळे मतदार यादी प्रभावित होते. मतदार दिलेल्या पत्त्यावर नसणे, स्थलांतरित होणे किंवा मृत होणे. यालाच Absent, Shifted आणि Death असे म्हणतात. स्थलांतरीत झाल्यामुळे मतदार यादीत दुसऱ्यांदा नावे असू शकतात, तसेच मयत व्यक्तीच्या नावावर मतदान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूणच SIR म्हणजे केवळ मतदार यादीची दुरुस्ती आहे.

हे बदल कोण करते ?

मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे किंवा काढून टाकणे हे काम BLO करतात. हे निवडणूक आयोगाचे पूर्णवेळ कर्मचारी नसून स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील कर्मचारी असतात.

कसे करतात ?

मतदार यादीतील प्रत्येक मतदाराच्या दिलेल्या पत्त्यावर प्रत्यक्ष भेट देतात. कुटुंबातील इतर सदस्यांसोबत नावे लिंक केली जातात. कागदोपत्री पुरावे तपासतात. वगळलेल्या मतदारांना सुनावणीसाठी बोलावतात व पुरावे सादर केल्यास नाव समाविष्ट करता येते.

विरोधकांच्या आरोपांबाबत प्रश्न

१. मतदारयादी दुरुस्त करायचीच नाही का ? उत्तर हो असेल तर कोणत्या पद्धतीने करायची ?

२. बोगस मतदार मतदारयादीत तसेच ठेवायचे का ? नसेल तर त्यांना ओळखायचे कसे ?

३. ज्यांच्याकडे कुठलाही पुरावा नाही, म्हणजेच जे अवैध मार्गाने देशात राहत आहेत त्यांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा का ?

४. BLO कोणत्या पक्षाचे कार्यकर्ते असतात का ? ते भाजप समर्थक आहेत का ? त्यांनी एखादे नाव वगळले तर त्या मतदाराला कुठेच अपील करता येत नाही का ?

विरोधी पक्षांची तिसरी महत्वाची मागणी म्हणजे मतदान प्रक्रियेत मतपत्रिकेचा वापर करून निवडणुका घ्याव्यात. खरेतर AI च्या युगात मतपत्रिका वापरून निवडणुका घेणे म्हणजे दोन पाउले मागे सरकण्यासारखे आहे. जगातील बहुतांश देशात आधुनिक पद्धतीने मतदान केले जाते. मतपत्रिका असली तरी तिचे OMR तंत्रज्ञानाद्वारे स्कॅनिंग केले जाते. आणि विशेष लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे आपल्या देशातील मतदारांची संख्या बघता मतपत्रिका द्वारे निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च मोठा आहे. देशात लोकसभा, विधानसभा सह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक प्रक्रिया कुठे ना कुठे सातत्याने सुरु असते. त्या पार्श्वभूमीवर प्रगत तंत्रज्ञाना टाळून मतपत्रिका वापरण्याची मागणी व्यवहार्य नाही.

मराठीत एक म्हण आहे ‘ रोग म्हशीला अन इंजेक्शन पखालीला ‘. याचा अर्थ असा की, ग्रामीण भागात पाणी आणण्यासाठी म्हैसचा वापर केला जायचा. म्हैसेच्या पाठीवर टाकून एक आवरण टाकून त्यात पाणी भरून आणले जात. त्याला पखाल असे म्हणत. म्हणून जर रोग म्हैसेला झाला असेल तर म्हैसीच्या शरीरात इंजेक्शन दिले पाहिजे. तिच्या अंगावर असलेल्या पखालीस इंजेक्शन देऊन उपयोग नाही.

विरोधकांची यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. अतिशय पारदर्शक पद्धतीने निवडणुक आयोग निवडणूक घेत आहे. अशा निवडणुकीत पराभव झाला तर जनतेने नाकारले असा संदेश असतो. त्यासाठी पक्षाच्या कार्यपद्धतीबाबत आत्मचिंतन करावे लागेल. त्यात आवश्यक बदल करावे लागतील. निवडणुक आयोगाला दोष देऊन स्वतः मधील दोष दूर होणार नाहीत. सोशल मीडिया, AI च्या युगात जनता पूर्णत: जागृत आहे. चार दोन आंदोलनजीवी सोबत असल्याने सामान्य जनतेत मत परिवर्तन तर होणारच नाही या उलट आहे ते मत निघून जातील.

एकूणच वाईट काय असेल तर ते म्हणजे, स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी संवैधानिक संस्थाविषयी अविश्वास निर्माण केला जात आहे.