Victims of the system : प्रसारमाध्यमे, सोशल मिडीया वर अगदी लिलया राष्ट्रीय राजकारण, अर्थव्यवस्था, विकास, उद्योगजगत याविषयी मार्गदर्शन, मत व्यक्त करणारे आपण ज्या व्यवस्थेचे भाग आहोत ती व्यवस्था किती सुमार दर्जाची आहे हे एखाद्या घटनेवरून स्पष्टपणे दिसते. अशा घटना संधीसाधू राजकीय नेतृत्वावर दोषारोप करणाऱ्या आहेतच परंतु याशिवाय भारतीय नागरिक म्हणून आपण सर्वानीच या घटनेतून आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे.
ज्या घटनेने कोणतेही संवेदनशील मन अस्वस्थ होईल ती घटना म्हणजे पाथरी (जि.परभणी ) येथील एका युवकास तातडीने उपचाराची आवश्यकता होती. मात्र गाव ते दवाखाना हे अंतर किमान ३ कि.मी. होते व जोरदार पावसाने संपूर्ण रस्ता चिखलमय झाला होता. आप्तेष्टांनी त्या युवकास बैलगाडीच्या साहहायाने रूग्णालयात नेले मात्र तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती आणि तो युवक व्यवस्थेचा बळी ठरला होता. हे प्रकरण माध्यमात आले म्हणून चर्चिले गेले अन्यथा या अगोदर असे किती नागरिक व्यवस्थेने गिळंकृत केले असतील याची गणती नाही. विशेषत; गर्भवती स्त्रियांच्या अडचणींची तर कल्पनाच केलेली बरी. पुढील महिन्यात देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्ष पूर्ण होतील आणि देश पंच्याहत्तरीत प्रवेश करेल. अशा प्रसंगी आधुनिक तंत्रज्ञान, 5G, शिक्षण, रोजगार अशा मुद्द्यावर चर्चा व्हायला हवी. मात्र आपण अजूनही रस्ता, वीज, पाणी आणि आरोग्य सुविधा या मुलभूत गरजासुध्दा व्यवस्थितपणे पुरवू शकत नसू तर हे आपणा सर्वांचे फार मोठे अपयश आहे.
अर्थात सर्वात प्रथम जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाची आहे यात शंका नाही. पाथरी तालुक्यात, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष (सर्व जण सत्ताधारी पक्षाचे) व दोन सत्ताधारी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. त्या गावात किमान वाहतूक होईल असा रस्ता व्हावा यासाठी एखाद्याने जरी पुढाकार घेतला असता तरी त्या युवकाचा जीव वाचला असता. मात्र असे झाले नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे पैसे घेऊन मतदार करणारे मतदार. असे मतदार जोपर्यंत मतदान विकत राहतील तोपर्यंत व्यवस्था बदलणे कधीही शक्य नाही. मतदान विकणारे आहेत म्हणून मत विकत घेणारे निर्माण होतात.
पैसे वाटून निवडून यायचे अन कंत्राटे मिळवायचे. थातुरमातुर कामे करून गुंतवणुकीपेक्षा दामदुप्पट पैसे कमवायचे. असा हा सरळ सरळ व्यापार आहे.
ज्या दिवशी मत विकले जाणार नाही याची खात्री उमेदवारांना पटेल त्यादिवशीपासून व्यवस्था बदलास खरी सुरुवात होईल. संविधानाने दिलेल्या एका मताचे मूल्य अजूनही नागरिकांना लक्षात येत नाही हे देशाचे खरे दुर्दैव आहे.
मताचा अधिकार हा समानतेचा पाया आहे. वयाची १८ वर्ष पूर्ण झालेला कोणीही असो त्याला एकच मताचा अधिकार आहे. जात , धर्म, भाषा, लिंग, प्रदेश, आर्थिक स्थिती अशा कोणत्याही मुद्द्यावर भेदभाव केला जात नाही.
दारू आणि मटणाच्या पार्ट्या घेऊन मतदान करताना आपण आपले भविष्य विकतो आहोत. आपल्या पाल्यांच्या उज्ज्वल भविष्याचा सौदा करत आहोत याचा कणभर सुद्धा विचार केला जात नाही. आणि म्हणूनच मत विकत घेऊन लोकप्रतिनिधी झालेले सार्वजनिक कामे दर्जेदार करतील ही अपेक्षाच चुकीची आहे. दुर्दैव म्हणजे अशाच लोकप्रतिनिधीच्या वाढदिवसाला लाखोंचे खर्च होतात, वायफळ खर्च करण्यापेक्षा एखाद्या विकासकामांसाठी खर्चात योगदान द्यावे असे त्यांना चुकुनही वाटत नाही.
मत विकून आपण चुकीचे काम करतो आहोत ही भावना मतदारांमध्ये काही प्रमाणात असते मात्र तात्कालिक फायदा लक्षात घेऊन मतदार मत विकतो आणि चुकीचे लोकप्रतिनीधी निवडले की त्याची किमत पुढील वर्ष मोजतो. खरेतर हिवरेबाजार (पोपटराव पवार), राळेगणसिद्धी (अण्णा हजारे), पाटोदा जि.औरंगाबाद(पेरे पाटील) यासारखी उदाहरणे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. खरेतर गावातील साक्षर युवकानी मतदार जागृतीची ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घ्यायला हवी. ग्रामविकासासाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी आगृही असावे. विकासाची मागणी झाली तरच जीवनमान सुधारेल. लोकशाहीचा खऱ्या अर्थाने बळकट होऊन लोककल्याणकारी राज्याचे स्वप्न वास्तवात उतरेल. स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी साजरी करत असताना मतदार जागृती ही सर्वात मोठी गरज आहे. शाळा, महाविद्यालय, स्वयंसेवी संस्था अशा ठिकाणी मतदार जागृतीचे राष्ट्रीय कर्तव्य प्राथमिकतेने केले पाहिजेत.
पंच्याहत्तरीच्या उंबरठ्यावर असताना स्वातंत्र्याचे उत्तराधिकारी मत विकणारे असू नयेत अन्यथा त्याची किंमत त्या दुर्दैवी युवकासारख्या अनेकांना आपले जीव देऊन मोजावी लागेल.
