BRICS New Delhi Summit : १२ व १३ सप्टेंबर रोजी भारतात १८ वी ब्रिक्स परिषद संपन्न झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिकेचे वर्चस्व, मक्का पेक्ट या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवर ब्रिक्स चे महत्व उत्तरोत्तर वाढत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांच्या नेतृत्वाखाली सॉफ्ट पॉवर म्हणून भारताची निर्माण झालेली प्रतिमा परराष्ट्र धोरणातील अतिशय महत्वाचा टप्पा आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अल्पिततावादी आघाडीच्या निर्मितीत महत्वाची भूमिका बजावली. जागतिक स्तरावर शीतयुद्ध चालू होते. अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ असे दोन गट समोरासमोर उभे होते. यापैकी कुठल्याही गटात सहभागी न होता अलिप्त राहण्याचे धोरण भारताने स्वीकारले तसेच युगोस्लाव्हिया, इजिप्त, इंडोनेशिया, घाना या विकसनशील देशांनीही अशीच भूमिका स्वीकारली. यामधून Non-Aligned Movement म्हणजेच NAM अशी अलिप्त राष्ट्रांची आघाडी निर्माण झाली. १९६१ साली बेलग्रेड, युगोस्लाव्हिया येथे अधिकृत स्थापना झाली. सार्वभौमत्वाचा आदर, परस्परांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, शांततापूर्ण सहअस्तित्व, वसाहतवाद व साम्राज्यवादाला विरोध आणि नि:शस्त्रीकरण अशी या आघाडीची प्रमुख तत्वे होती. शीतयुद्धानंतर जागतिक परिस्थिती बदलत गेली. मात्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर नाम चळवळीचाच प्रभाव होता. व्यापार, सुरक्षा, प्रादेशिक सहकार्य अशा विविध पातळीवर जागतिक पातळीवर विविध देश मैत्री करुन करार करत होते. विकासाला चालना देत होते. अलिप्त असल्याचा परिणाम अदखलपात्र होण्यापर्यंत जात असतो. वास्तविक भारतासारखी मोठी बाजारपेठ असताना परराष्ट्र धोरण अधिक प्रभावी असणे गरजेचे होते. अलिप्त असण्यापेक्षा सर्वांशी मैत्री हे तत्व अधिक महत्वपूर्ण ठरले असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांच्या नेतृत्वाखालील परराष्ट्र धोरणात नेमका हाच बदल प्रामुख्याने जाणवत आहे.
Foreign Policy of India : 2014 नंतर भारताचे बदललेले परराष्ट्र धोरण
२०१४ नंतर देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले. स्व. सुषमा स्वराज व विद्यमान परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांच्या नेतृत्वात परराष्ट्र धोरणात अमुलाग्र बदल झालेला दिसून येत आहे. अलिप्त राहण्यापेक्षा सर्वांशी मैत्री हे धोरण प्रत्येक निर्णयात दिसून येत आहे. अमेरिका, रशिया, इस्त्राईल,चीन, युरोपीय देश यांच्यासोबत भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. Neighborhood First, Act East, Global South या सारख्या धोरणातून भारताने आपली सक्रियता दाखवून दिली आहे. युक्रेन बाबत मत व्यक्त करताना पारंपारिक मित्र रशियाचे हितसंबंध कायम आहेत, पॅलेस्टिनी जनतेच्या स्वतंत्र राष्ट्राच्या अधिकाराला पाठिंबा आणि इस्रायलसोबत वाढते राजनैतिक, आर्थिक व संरक्षण संबंध दृढ आहेत. भारतीय योग परंपरेला जागतिक मान्यता मिळवून देत संयुक्त राष्ट्र संघाने २१ जून हा World Yoga Day म्हणून जाहीर करणे भारतासाठी महत्वाची बाब आहे.
जागतिक स्तरावर संयुक्त राष्ट्र संघानंतर अतिशय प्रभावशाली असलेला जागतिक मंच म्हणून G20 ही संघटना ओळखली जाते. यामध्ये भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन (EU), आफ्रिकन युनियन (AU), युनायटेड किंगडम (ब्रिटन), चीन, रशिया, फ्रान्स, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्किये (तुर्कस्तान) यांचा समावेश आहे. G20 आणि BRICS या जागतिक मंचावर भारताने आपले अस्तित्व अधिक प्रभावशाली केले आहे. विशेष लक्षात घेण्यासाराखी बाब म्हणजे या दोन्ही संघटनेत पाकिस्तानला कुठेही स्थान नाही.
BRICS New Delhi Declaration 2026 : ब्रिक्स परिषदेतून काय मिळाले ?
१२ व १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी भारतात १८ वी ब्रिक्स परिषद नवी दिल्ली येथे संपन्न झाली. यामध्ये Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and United Arab Emirates सहभागी झाले होते. १ जानेवारी २०२६ पासून परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. यावेळी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात एकूण १३५ मुद्दे आहेत. यामध्ये शांतता, सहकार्य, संयुक्त राष्ट्र संघामधील सुधारणा यासह विविध विषयांचा समावेश आहे. भारतासाठी महत्वाची बाब अशी की, दहशतवादाचा निषेध करताना जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. ही घटना यासाठी महत्वाची आहे की, पाकिस्तान दहशतवादी कृत्यांना आश्रय देतो हे तर सर्वास माहिती आहे, मात्र चीन सारखे पाठीराखे पाकिस्तानाच्या कुरापतीना पाठीशी घालतात. मात्र BRICS च्या व्यासपीठावर अशा कृत्यांचा निषेध करावा लागला.
Makkah Joint Defence Agreement च्या पार्श्वभूमीवर महत्व
7 ऑगस्ट 2026 रोजी मक्का येथे पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यात मक्का संयुक्त संरक्षण करार झाला. यातील मुख्य तरतूद अशी आहे की, एका सदस्य देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. कराराचा मुख्य उद्देश सामूहिक संरक्षण, प्रतिबंधक क्षमता (collective deterrence) आणि संरक्षण सहकार्य मजबूत करणे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामधील यामधील सौदी अरेबिया हा ब्रिक्स चा सदस्य देश आहे आणि जम्मू काश्मीर मधील हल्ल्याचा निषेध करणाऱ्या जाहीरनाम्यावर त्यांची अर्थातच सहमती होती. जेव्हा हल्ला झाला त्यावेळीही सौदी अरेबियाने अधिकृत निषेध व्यक्त केला होता.
हा करार पाकिस्तानसाठी भारताविरुध्द ढाल असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र पाकिस्तानला सध्या सर्वात मोठा धोका अफगानिस्तानकडून आहे. सध्या पाकिस्तान–अफगाणिस्तान संबंध अत्यंत तणावपूर्ण असून दोन्ही देशांमध्ये सुरक्षा आणि सीमावादामुळे जवळपास संघर्षाची स्थिती आहे. विशेषतः 2025 पासून परिस्थिती गंभीर झाली आहे आणि 2026 मध्ये अनेकदा लष्करी चकमकी झाल्या आहेत. तसेच पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातही अस्वस्थता धुमसते आहे. त्याचा कधीही विस्फोट होऊ शकतो.
India Saudi Arabia Relations : भारत सौदी अरेबिया संबंध
Strategic Partnership Council
2019 मध्ये भारत व सौदी अरेबिया मध्ये राजकीय, सुरक्षा, सामाजिक व सांस्कृतिक सहकार्य आणि आर्थिक व गुंतवणूक सहकार्य या मुद्द्यावर India–Saudi Arabia Strategic Partnership Council (SPC) स्थापन केले. यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी उच्चस्तरीय संस्थात्मक व्यवस्था तयार झाली आहे.
संरक्षण आणि सुरक्षा
अलीकडच्या काळात संरक्षण संबंध झपाट्याने वाढले आहेत. संयुक्त लष्करी सराव, प्रशिक्षण आणि संरक्षण उद्योगातील सहकार्य वाढत आहे. 2025 मध्ये SPC अंतर्गत स्वतंत्र Ministerial Committee on Defense Cooperation स्थापन करण्याचा निर्णय झाला.
Bharat emerging as Soft Power : भारताचा soft power म्हणून उदय
एकूणच भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणामुळे जागतिक स्तरावर भारताचा Soft Power म्हणून उदय झाला आहे. यामुळे भारताचे प्राचीन ज्ञान, अध्यात्म, वारसा यांना जागतिक मान्यता मिळत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होऊन विकसित देशाकडे असलेली वाटचाल अधिक गतिमान होईल यात शंका नाही.
