निवडणुका, सार्वजनिक उत्सव, सभा, संमेलने, आंदोलन या सर्व सामाजिक घडामोडींचा पोलीस कर्मचारी हा साक्षीदार असतो. ज्यांच्या अस्तित्वाने आपण सार्वजनिक ठिकाणी व आपल्या घरातही निर्धास्त होतो ती व्यक्ती म्हणजे पोलीस. ज्यामुळे आपल्याला स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येतो. गुन्हेगारास कायद्याच्या धाक निर्माण करणारा पोलीस म्हणजे लोकशाही मूल्ये जपणारा जागता प्रहरी. सर्वसामान्यांचे जगणे सुलभ व्हावे यासाठी स्वत: कष्टमय जीवन जगणारा पोलीस हा सामाजिक आरोग्याचा वैद्यच; परंतु या वैद्याला आता विविध व्याधींनी जखडले आहे. ज्याचा प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होत आहे. पोलीस शिपाई हा पोलीस प्रशासनाचा घटक जनतेशी सर्वात जास्त संपर्कात असतो. एका अर्थाने सामान्य जनता व कायदा-सुव्यवस्था यांना जोडणारा हा महत्त्वाचा दुवाच आहे. आपले कर्तव्य पार पाडत असताना त्याला व्यक्तिगत आयुष्यातील अनेक महत्त्वाच्या प्रसंगाशी मुकावे लागते. पोलीस शिपायाची दिनचर्या पाहिली तर याची प्रचिती यावी. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेचा कणा असणारा हा घटक प्रभावहीन होत चालला आहे. प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार व सामान्य जनता अशा जवळपास सर्वच समाजघटकाच्या रोषाचा सामना पोलिसांना करावा लागतो.
अपुरे मनुष्यबळ हे सर्वात प्रथम कारण आहे. गुन्ह्यांचा प्रतिबंध-तपास, महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षा, निवडणुका, दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध या व अशा अनेक जबाबदार्या पार पाडणार्या पोलीस दलास मनुष्यबळाची नेहमीच कमतरता जाणवते. युनोच्या मानकानुसार प्रती एक लाख व्यक्तींमागे कमीत कमी २२0 पोलीस संख्याबळ असणे आवश्यक आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या २0१२ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्यात हे प्रमाण १६२ इतके आहे. याचा परिणाम म्हणून प्रत्येक पोलीस कर्मचार्यास १0 ते १२ तासांपर्यंत किंवा त्याच्यापेक्षाही जास्तवेळ कर्तव्य पार पाडावे लागते. विशेष म्हणजे याच्याही अनियमित वेळा असल्याने दिनक्रम सतत बदलत राहतो. बदलत्या दिनचर्येने आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतात. मानसिक स्वास्थ्य बिघडते. अनेकवेळा अधिकारी-कर्मचारी यांच्यातील विसंवाद, अपमानास्पद वागणुकीमुळे मानसिक ताण-तणाव निर्माण होतात आणि या रागाचे विस्थापन थेट जनतेवर होते व जनता-पोलीस यांच्यातील संवाद बंद होतो. जनता हे पोलिसांचे कान व डोळे आहेत. या महत्त्वाच्या अवयवांवर परिणाम झाल्याने विविध गुन्हेगार, समाजविघातक शक्ती क्रियाशील होतात. परिणामी कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात.
पोलीस दलास सर्वात मोठा धोका राजकीय व्यवस्थेकडून होतो. अनेक गुन्हेगार राजकारणात करिअर करत असल्याने हा धोका उद्भवला आहे. असे लोक नेते होतात ते फक्त नियम तोडण्यासाठीच. नियम पायदळी तुडवूनही पोलीस कारवाई तर होत नाहीच शिवाय पुन्हा सामाजिक प्रतिष्ठा मिळण्याची खात्री असल्याने राजकारणाकडे त्यांचा ओढा वाढला आहे. आपले दुर्दैव हे की, आपल्या देशात नियम मोडणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते. पोलीस कारवाईपासून वाचण्यासाठी राजकीय दबावाची व्यवस्था इतकी मजबूत झाली आहे की, पोलिसांकडे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात, पहिला भ्रष्टाचारात सामील व्हायचे किंवा मूक साक्षीदार बनून मनाच्या गाभार्यात कुचंबना सहन करायची. यामुळे मानसिक ताण -तणावात वाढ होऊन आत्महत्येच्या घटना घडत आहे, दुर्दैव हे की आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारलेल्यामध्ये अधिकार्यांचाही समावेश आहे.
मुंबईतील रझा अकादमीने आंदोलनाच्या नावावर घातलेला धुडगूस सर्वांच्या स्मरणात असेल. महिला पोलीस कर्मचार्यांशी असभ्य वर्तन होत असताना त्यांना गप्प बसावे लागते. अशावेळी संतापाचा कडेलोट झाल्यास आश्चर्य नाही. राजकीय नेते, मंत्री प्रामाणिक असतील तर पोलीस अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार करण्यास घजावणार नाहीत. राजकीय नेत्यांनी बेकायदेशीर कामांना, समाजविघातक घटकांना आश्रय दिला नाही तर सहजासहजी कुठलाही गुन्हा घडू शकणार नाही. नुकतीच घडलेली एक घटना तर अत्यंत लाजिरवाणी आहे. आपल्या मतदारसंघातील विशिष्ट समुदाय नाराज होऊ नये म्हणून राज्याचे मंत्री चक्क संशयित दहशतवाद्याला आश्रय देऊन त्याला पकडण्यास आलेल्या पोलीस अधिकार्याला दम देतो. अशा घटना पोलीस अधिकारी कर्मचार्यांचे मनोबल नष्ट करणार्या आहेत. असे प्रसंग वारंवार होऊ लागल्यास पोलिसांनी कर्तव्य पार पाडण्याविषयी अनुत्सुकता दाखवली तर त्यांना अजिबात दोष देता येणार नाही. मनोधैर्य गमावलेले पोलीस दल लोकशाहीच्या मूल्यांचे संरक्षण करूच शकत नाही. परिणामी संभाव्य अराजकाची ही सुरुवात असेल.
हे टाळण्यासाठी काही ठोस कृती कार्यक्रम राबवायला हवा. पोलीस अधिकारी-कर्मचारी यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी त्यांचे मानसोपचारतज्ज्ञाद्वारे नियमित समुपदेशन आयोजित केले गेले पाहिजेत. तसेच शारीरिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने ठराविक अंतराने आरोग्य शिबिरांचे नियमित आयोजन व्हावे.
अनेकवेळा असे दिसते की, गुन्हेगार हे तंत्र कौशल्यांच्या अत्यंत खुबीने वापर करून समाजविघातक कारवाया करतात. त्या तुलनेत अत्याधुनिक उपकरणे व कौशल्यांच्या अभावी तपासास गती येत नाही. याकरिता गुन्ह्यांच्या तपासासाठी अत्याधुनिक साधनसामग्रीचा भरपूर वापर करण्याच्या दृष्टीने तंत्र कौशल्यांचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे. प्रत्येक मुख्यालयात गुन्हेगारासंबंधी अद्ययावत माहिती असणारे माहिती केंद्र असावे. तसेच संवादाच्या सर्व आधुनिक माध्यमांचा वापर करता यावा. शासनातील इतर विभागातील कर्मचार्यांच्या तुलनेत पोलीस दलातील कर्मचारी अधिक जोखमीचे कार्य करतात. त्यामुळे निश्चितच त्यांना वेतनात जास्तीचे माप टाकण्याबद्दल गांभीर्याने विचार व्हावा. तसेच आर्थिक अस्थैर्य हे सुद्धा भ्रष्टाचार वाढीस लागण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. पोलिसांच्या कुटुंबीयांच्या पाल्याला शैक्षणिक सवलती मिळायला हव्यात. ज्यामुळे पोलीस कर्मचारी आपल्या कुटुंबीयांच्या भवितव्याबाबत निश्चिंत होऊ शकेल.
पोलीस दलातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी होमगार्डस्च्या पथकामध्ये संख्या वाढवली पाहिजे. त्यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन निवडणुका, सार्वजनिक सण उत्सव, समारंभ अशा वेळी सुरक्षाव्यवस्थेत काम करण्याची संधी दिली पाहिजे. महाविद्यालयातील एन.एस.एस.च्या माध्यमातून अशा प्रकारचे प्रशिक्षण आयोजित केले जाऊ शकते. ज्यामुळे गरजवंत विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या बळावर शिक्षण घेता येईल व प्रात्यक्षिक कामाचा अनुभवही मिळू शकेल. गुन्हा घडू नये यासाठी विशेष प्रय▪केले जावेत. पोलीस प्रशासन व जनता यामधील संवादाची दरी वाढत गेल्याने जनता असुरक्षित तर पोलीस हतबल होत चालल्याचे दुर्दैवी चित्र दिसत आहे. उदा. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाला वर्ष उलटून गेल्यानंतरही गुन्हेगार सापडत नाहीत. ही निश्चितच चिंताजनक बाब आहे. संवादाच्या या दरीमधील अंतर कमी करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाच्या वतीने वेगवेगळय़ा पातळीवर संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन केले पाहिजे. शाळा, महाविद्यालय, ज्येष्ठ नागरिक संघ, महिला मंडळे अशा विविध स्तरावर संवाद कार्यक्रम आयोजित केले जाऊ शकतात. ज्यामुळे पोलीस सामान्यांचा प्रशासनावरचा विश्वास वाढू शकेल. ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहनाय‘ असे बिरूद असणार्या पोलीस दलाचे सक्षमीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अर्थात यासाठी प्रखर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. पोलीस ही केवळ चरितार्थाचे साधन नसून खर्या अर्थाने राष्ट्रसाधना आहे याची जाणीव समाजाच्या सर्व स्तरात निर्माण व्हायला हवी. लोकशाही व स्वातंत्र्य ज्या पायावर उभे आहे त्या पायातील पत्थर असणारी पोलीस ही संस्था मजबूत असण्यात देश व समाजाचे उज्जवल भवितव्य आहे.
