आपल्या देशात एखाद्या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत होणे हा अत्यंत दुर्मिळ योग.याअगोदर लोकप्रतिनिधींच्या मानधनात वाढ करण्याच्या मुद्यावर सर्व पक्षात एकमत झाले होते. आता माहिती अधिकाराच्या कक्षेत राजकीय पक्ष नकोत या मुद्यावर सर्वपक्षीय एकमताचा या योग पुन्हा एकदा जुळून आला आहे. केंद्रींय माहिती आयोगाने एका निर्णयाद्वारे सर्व राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. व्यवहारात पारदर्शकता ठेवावी लागणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी या निर्णयाला ठाम विरोध दर्शविला आहे .
माहितीची गोपनीयता ही भ्रष्टाचाराची जननीच आहे. भ्रष्टाचाराचे पालन पोषण या गोपनीयतेमुळे होते. म्हणूनच भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा प्रभावी उपयोग होत आहे.शासकीय व्यवहारात पारदर्शकता निर्माण होत आहे. जी माहिती केवळ भ्रष्टाचारासाठी लपवून ठेवण्यात येत होती ते आता शक्य नाही. यामुळे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होतेय ही माहिती अधिकाराची सर्वात मोठी फलश्रुती म्हणता येईल. पारदर्शकता ही प्रामाणिक कार्य करणार्यांसाठी भूषण तर भ्रष्टाचार करणार्यांसाठी डोकेदुखी ठरते. जर राजकीय पक्षात सर्व काहीच आक्षेपार्ह नसेल तर मग या सुधारणांचा विरोध अनाकलनीय आहे . वास्तविक या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे किंवा फारतर त्यात काही बदल सुचवावयास हवा होता पण तसे न करता सरळ विरोध केला जात आहे. पक्षांना भीती वाटतेय की त्यांचे संघटन विस्कळित होईल.
माहिती अधिकारामुळे राजकीय पक्षाना मुख्यत: आर्थिक बाबतीत माहिती विचारली जाउ शकते. जसे की, पक्षनिधी कसा उपलब्ध झाला ? देणगीदार कोण आहेत ? रक्कम खर्च कशी झाली ? इ. आणि धोरणात्मक बाबतीत बैठकीचे इतिवृत्त, चर्चा, उमेदवारांची निवड इ. या दोन्ही बाबतीत सर्वच पक्ष आम्ही किती स्वच्छ आहोत याची अहोरात्र दवंडी मिरवीत असतात. जर खरेच ते स्वछ आहेत तर मग ही माहिती जाहीर करण्यात अडचण ती कोणती ? आपले व्यवहार किती पारदर्शक आहेत ते सिध्द करण्याची हीच तर सुवर्णसंधी मानली पाहिजे. पण अशी माहिती उघड करण्यात संघटन विस्कळित होईल हा युक्तिवाद अत्यंत बालिशपणाचा असून व्यवहारात काहीतरी काळेबेरे आहे हे सिध्द करणारा आहे. अशी कोणती माहिती पक्षांना गोपनीय ठेवणे आवश्यक आहे . तसेच या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर असाही एक आक्षेप घेतला जात आहे. गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेतलीच गेली पाहिजे परंतू याकरिता सुधारणा नाकारल्या जाव्यात हे दुर्दैवी आहे. अशा पद्धतीने धोरण ठरवले गेले तर यापुढील काळात कुठलाही प्रकारचा कायदाच करता येणार नाही. कायद्याने गुन्हेगारांना नक्कीच वचक बसतो.
या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांना जी भीती वाटतेय तिचा अन्वयार्थ असाच निघतो कि, पारदर्शकता नाकारणे पक्षांची गरज आहे. म्हणजेच काहीतरी गोपनीय ठेवावे असे आहे.आणि अशी माहिती उघड झाली तर कदाचित बंधने येतील. दुटप्पी भूमिका घेता येणार नाही. मुख्य म्हणजे आर्थिक बाबतीत अत्यंत सावध रहावे लागेल. अशी बंधने अर्थातच पक्षांना नकोशी आहेत.
परंतू या निर्णयाने लोकप्रतिनिधी, नेते हे स्वत:ला जनतेप्रती उत्तरदायी समाजतील. मला असे वाटते की, देशासमोरील सर्वात मोठा यक्षप्रश्न तो हाच आहे की जबाबदार लोक आपन जनतेला उत्तरदायी आहोत हेच विसरून गेले आहेत. अन्यथा प्रत्येक ठिकानी जी बजबजपुरी माजली आहे ती निश्चितच नसती. लोकशाहीत जनता सार्वाभौम म्हणत असताना त्या जनतेला माहिती देण्यास विरोध असावा ही मोठीच शोकांतिका आहे. जनता फक्त मतदान पुरतीच आवश्यक आहे. असाच समज समस्त नेतेमंडळीचा झालेला दिसतोय. माहिती आयोगाच्या या निर्णयाची खरोखरच अंमलबजावणी झाली तर लोकप्रतिनिधी, नेते यांच्यात उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होईल. व्यवस्थेत परिवर्तन घडवायचे असेल तर काही कटु निर्णय घ्यावेच लागतील. व्यवहारात पारदर्शकता आणल्यानेच व्यवस्था परिवर्तन अत्यंत प्रभावीपणे होऊ शकेल. यानिमित्ताने स्वच्छ पणाचा आव आणणाऱ्या राजकीय पक्षाची चांगलीच पंचाईत झाली. तेव्हा पारदर्शकतेला विरोध केला तरीही माहिती आयोगाने देशहितासाठी या सुधारणाची अमंलबजावणी करावी.
