Maharashtra Govt GR : शासनाचा सात दिवसांचा आदेश कागदावरच राहणार की प्रशासनाला खऱ्या अर्थाने शिस्त लागणार?
महाराष्ट्र शासन निर्णय घेण्यात कमी पडत नाही. नवीन कायदे, परिपत्रके, आदेश आणि सूचना सातत्याने निघत असतात. पण नागरिकांचा प्रश्न एकच असतो – या निर्णयांची अंमलबजावणी नेमकी कोण करणार?
११ सप्टेंबर २०२६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, शासकीय कर्मचाऱ्याकडे कोणतीही फाईल किंवा अर्ज सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहू नये. तातडीच्या प्रकरणांवर तत्काळ निर्णय, तर इतर प्रकरणांवर निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. विलंब झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
प्रश्न मात्र आजही तसाच आहे—निर्णय होतात, पण अंमलबजावणी होते का?
शासनाच्या आदेशांना फाईलची धूळ
महाराष्ट्रातील जवळपास प्रत्येक सरकारी कार्यालयात नागरिकांचा अनुभव सारखाच आहे. अर्ज दिल्यानंतर “फाईल प्रक्रियेत आहे”, “साहेबांच्या सहीसाठी आहे”, “वर पाठवली आहे”, “अजून आदेश आले नाहीत” अशी उत्तरे महिनोनमहिने ऐकावी लागतात.
परिपत्रकात सात दिवसांची मर्यादा सांगितली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक प्रकरणे सात महिने, कधी सात वर्षेही प्रलंबित राहतात. हा अनुभव केवळ एका विभागाचा नाही; महसूल, ग्रामविकास, नगरपरिषद, शिक्षण, सामाजिक न्याय, कृषी अशा जवळपास सर्वच विभागांमध्ये नागरिकांना विलंबाचा सामना करावा लागतो.
उच्च न्यायालयाने का व्यक्त केली नाराजी?
हे परिपत्रक अचानक आलेले नाही. नागपूर खंडपीठाने विविध याचिकांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेळेत निर्णय न घेतल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदांमध्ये प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर सात दिवसांत कार्यवाही न झाल्याने न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. त्यानंतर शासनाला कायद्यातील तरतुदी काटेकोरपणे लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे—प्रशासनातील विलंब ही आता केवळ लोकांची तक्रार राहिलेली नाही; ती न्यायालयाच्या चिंतेचाही विषय बनली आहे.
कायद्याचा धाक की कागदी इशारा?
परिपत्रकात विलंब करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार कारवाई करण्याची तरतूद पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली आहे.
मात्र नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो—
- आतापर्यंत किती अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारची कारवाई झाली?
- प्रलंबित फाईलींचा मासिक आढावा किती विभागांमध्ये नियमित घेतला जातो?
- विलंबासाठी जबाबदारी निश्चित करण्याची व्यवस्था प्रत्यक्षात कार्यरत आहे का?
कायद्याची भीती तेव्हाच निर्माण होते, जेव्हा त्याची अंमलबजावणी सातत्याने होते.
नागरिकांना हक्काची सेवा कधी मिळणार?
प्रशासनाचा उद्देश नागरिकांना वेळेत सेवा देणे हा आहे. जन्म-मृत्यू दाखले, उत्पन्न प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, अनुदान, जमीन नोंदी, सामाजिक योजनांचे लाभ अशा अनेक सेवांमध्ये विलंब म्हणजे नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम.
एका अर्जासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागणे म्हणजे वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास या तिन्हींचा बोजा नागरिकांवर पडतो.
अंमलबजावणीसाठी काय करायला हवे?
फक्त आदेश काढून उपयोग नाही. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही ठोस पावले आवश्यक आहेत.
- प्रत्येक विभागातील प्रलंबित फाईलींचा ऑनलाइन डॅशबोर्ड सार्वजनिक करणे.
- सात दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास कारण नोंदविणे बंधनकारक करणे.
- संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करून कारवाईची माहिती सार्वजनिक करणे.
- नागरिकांना अर्जाच्या स्थितीची ऑनलाइन माहिती उपलब्ध करून देणे.
- मासिक आढाव्याचे अहवाल जिल्हास्तरावर प्रसिद्ध करणे.
खरी परीक्षा आता प्रशासनाची
शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सात दिवसांत फाईल निकाली काढण्याची कालमर्यादा निश्चित करणे ही प्रशासनातील उत्तरदायित्व वाढविणारी बाब आहे. पण महाराष्ट्रात अनेक चांगले निर्णय अंमलबजावणीअभावी निष्प्रभ ठरल्याची उदाहरणे कमी नाहीत.
या परिपत्रकाची खरी यशस्विता फाईलवरील सहीत नाही, तर नागरिकांच्या हातात वेळेत मिळणाऱ्या सेवेत दिसली पाहिजे. निर्णय घेणे हे शासनाचे काम आहे; पण त्या निर्णयाला जमिनीवर उतरवणे हीच प्रशासनाची खरी कसोटी आहे.
121 दिव्यांग शाळा पैकी 29 शाळा ह्या 2 महिन्या पासून 50 टक्के वरून 100 टक्के अनुदान मिळवण्या साठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग मंत्रालय येथे प्रलंबित आहेत..
काही होत नाही फक्त मेवा कल्चर चालू आहे
त्या अगोदर 65 शाळा मंत्रालयात HPC क्लिअर होऊन दीड महिना झालं 12 ऑगस्ट 2026 पासून त्यांना 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला त्याच अधिकृत इतिवृत्त तय्यार झालं परंतु कार्यवाही आजपर्यंत शून्य आहे..
का ते सांगाव अशी आवश्यकता वाटत नाही
मेवा कल्चर आहे भाई 🤣🤣🤣🙏