कोरोना विषाणूशी लढताना आता अडीच महिण्यापेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. प्रशासकीय यंत्रणेसमोर सर्व प्रकारच्या दैनंदिन कामकाज बाजुला ठेवून केवळ कोरोनाशी लढा हेच एकमेव सुत्र होते. अशावेळी राजकीय नेतृत्वाने कौशल्य दाखवत प्रशासकीय यंत्रणात समन्वय साधून एक कार्यपद्धती विकसित करायला हवी होती. मात्र गृह, शिक्षण खाते ते जिल्हास्तरावरील अधिकारी वर्गात असणारी अनागोंदी स्पष्टपणे दिसून आली. या अंधेर नगरीची किंमत मात्र सामान्य नागरिकाला चुकवावी लागत आहे.
पोलिस कर्मचाऱ्याची परवड
गृहमंत्री स्वतः पोलीस दलाचे कुटुंब प्रमुख म्हणून घेत पोलीस दलाच्या कामाचे कौतुक करतात, अभिमान वाटला असेही सांगतात परंतु त्यांना पोलिस दलाबाबत वाटत असलेला अभिमान हा केवळ फुकाचा आहे हे दिसून येते. कारण, पोलीस दलाच्या कामाच्या वेळा, स्वरूप, वेतन त्यांना मिळणारे वेतन आणि प्रामुख्याने कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवणारे आरोग्याचे प्रश्न याबाबतीत योग्यवेळी आवश्यक उपाययोजनांची पूर्तता न करता केवळ काम करून घेणे हेच दिसून येते. त्यामुळे चार चौघात कौतुक करणे हे कुटुंबप्रमुखाच्या जबाबदारीचे नसून एका राजकीय नेत्याचे चातुर्य पणाचे लक्षण आहे.
मागील तीन महिन्यांपासून एकही दिवस रजा न घेता व दहा तासांपेक्षा जास्त वेळ अधिकारी व कर्मचारी निमूटपणे काम करत आहेत. दुसऱ्या टाळेबंदी च्या प्रारंभापासून पोलीस दलाचे काम वाढले आहे. अत्यंत तुटपुंज्या प्रतिबंधात्मक साधन सामग्रीत कोरोणा बाधित रुग्ण पळून जाऊ नये म्हणून त्या कक्षाबाहेर पोलिस कर्मचारी कर्तव्य बजावत होते. अशावेळी त्यांना PPE सारख्या साधनांची आवश्यकता होती. जिल्ह्याच्या चेक पोस्टवर जमा होत असलेल्या गर्दीत एखादा कोरोना बाधित असू शकतो हे लक्षात असुनही पोलीस कर्मचाऱ्यांना ड्युटी करावीच लागत होती. त्यातही पती व पत्नी दोघेही पोलीस दलात कार्यरत असतील तर त्यांना त्यांच्या पाल्यांना घरात कोंडून ड्युटीवर यावे लागत आहे.
अशा बिकट परिस्थितीत काम करताना कुठल्याही कर्मचाऱ्याला आपल्या कामाचे कौतुक व्हावे व प्रोत्साहन मिळावे अथवा ते नसेल तरी आपल्या हक्काचे वेतन मिळावे अशी अपेक्षा असते. मात्र दुर्दैवाने राज्य शासनाने अशा पोलीस कर्मचाऱ्यांचे वेतनात कपात केली त्यामुळे गृहमंत्री व्यक्त करत असलेला अभिमान हा बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात असल्या सारखा आहे हे सिद्ध होते. जीवावर उदार होऊन काम करताना पोलिस कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात केल्याने त्यांचे मनोधैर्य खचले नसते तरच नवल.
कदाचित गृहमंत्री असेही म्हणतील की, पोलीस कर्मचाऱ्यांनी कशाबद्दलही, कसलीही तक्रार केली नाही. परंतु साहेबांना एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की, पोलीस दलातील असुविधे बद्दल एखाद्या कर्मचाऱ्याने तक्रार वरिष्ठांकडे तक्रार केली अन त्यावर उपायोजना केली असे कितीवेळा घडले आहे. त्यापेक्षा शिस्तभंगाची कार्यवाही अथवा अडचणीच्या ठिकाणी बदली झाल्याचे दिसून येइल. पोलिसांना ज्या सुविधा दिल्याचे सांगितले जात आहे त्या सुविधा दुसऱ्या टाळे बंदीच्या प्रारंभी देणे आवश्यक होते. किमान दवाखाना, चेकपोस्ट यासारख्या ठिकाणी ड्युटी करणाऱ्या निवडक अधिकारी, कर्मचाऱ्याना तरी त्यावेळी पासून मास्क, सॅनिटायझर उपलब्ध करुन देणे आवश्यक होते.नुकताच केंद्रीय राखीव पोलिस दलाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. हाच निर्णय महिनाभरापूर्वी घेतला असता तर पोलीस दलावरचा भार कमी झाला असता व मुंबईची हाताबाहेर जात असलेली परिस्थिती नियंत्रणात राहिली असती व कदाचित काही पोलिस कर्मचाऱ्यांचा जीवही वाचला असता.
एवढे कमी म्हणून की काय गृह विभागाने कारागृहातील कैदी पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक रित्या जनसंपर्क नसल्याने कारागृहात कोरोना संसर्ग होण्याचा धोका नाही.यामुळे कारागृहात ते अधिक सुरक्षितच होते. एकीकडे
रस्त्यावर फिरणाऱ्या नागरिकांना स्वतःला कोंडून घेण्याचे सांगितले जात आहे त्यासाठी जबरदस्ती केली जात आहे तर दुसरीकडे जे स्वतः कारागृहात आहेत त्यांना बाहेर सोडले आहे. थोडक्यात असे म्हणता येईल की जिथे नागरी वस्त्यांचे कोंडवाडे केले असताना कोंडवाड्यातील लोकांना वस्त्यात सोडण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे.नांदेड जिल्ह्यात एका मठाधिपती चा खून झाला. यातील संशयित आरोपी पॅरोलवर सुटलेला कारागृहातील कैदी आहे.
असेच प्रकार दोन-तीन ठिकाणी घडले आहेत आता त्यांचे तपासकाम पोलिसांना करायचे आहे. हा नसता उपद्व्याप पोलिसांची डोकेदुखी वाढवणारा आहे. कुटुंब प्रमुखाला कुटुंबातील सदस्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी असते त्यांच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करून ही जबाबदारी पार पाडली जाते. याउलट वेतन,आरोग्य, वेळा याबाबतीत आवश्यक गरजा पूर्ण न करता केवळ काम करून घेऊन फुकाचे कौतुक करणे ही चलाखी आहे. कुटुंबातील सदस्यांचे कामाचे ओझे हलके करून त्यांना आवश्यक ऊर्जा, प्रोत्साहन मिळेल अशा सुविधा योग्यवेळी दिल्या असत्या तर पोलिसांनाच गृहमंत्र्यांचा कुटुंब प्रमुख म्हणून अभिमान वाटला असता परंतु तसे होताना दिसत नाही.
गृहमंत्रालयाचा बेबंद कारभार चव्हाट्यावर आला तो वाधवान कुटुंबाला महाबळेश्वरला जाण्याची परवानगी दिल्याने. अमिताभ गुप्ता यांच्यासारखा वरिष्ठ पोलिस अधिकारी एखाद्या उच्चभ्रू कुटुंबाला लेखी परवानगी देईल यावर कोणाचाही विश्वास बसने केवळ अशक्यच. केवळ राजकीय दबावापोटीच हे सर्व शक्य झाले हे उघड गुपित आहे. जेव्हा गुप्ता काही दिवसांनी रुजू झाले तेव्हा हे सर्व स्पष्ट झाले. वरिष्ठ अधिकारी वर्गावर अपयशाचे खापर फोडणे, पोलिस कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात, योग्यवेळी आरोग्य सुविधांचा अभाव, केंद्रीय राखीव पोलिस दलाची मदत घेण्यास उशीर अशा रितीने गृहमंत्रीसाहेबांची पडकी बाजु दिसून येते आहे. मराठीत एक म्हण आहे बोलाची कढी अन बोलाचाच भात. गृहमंत्रालयाच्या बाबतीत हे तंतोतंत लागु होते. परभणी शहरातील नानलपेठ पोलिस स्टेशन चा कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याने सर्व सहकारी कर्मचाऱ्यांना क्वारंटाईन केले गेले मात्र तेथेही त्यांना आवश्यक सुविधा मिळत नसल्याची बातमी आजच वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे.
परिक्षांचा गोंधळ
राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य ज्या खात्याच्या निर्णयावर अवलंबून आहे त्या शिक्षण खात्यात अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घ्याव्यात की न घ्याव्यात यावर गोंधळ दिसून येत आहे. शासनाने शैक्षणिक व परिक्षांचे धोरण ठरवतांना राज्यस्तरीय समिती नेमली. समितीने शिफारस केली की, पदवी प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या परिक्षा घेण्यात येणार नसुन केवळ अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घ्याव्यात. त्यानुसार शिक्षण मंत्र्यांनी शिफारशी मान्य करुन जाहीर केले. मात्र लगेचच विद्यापीठ अनुदान आयोगास पत्र लिहून अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घेणे अवघड असल्याचे कळवले. अशाने गोंधळात भरच पडली. शालेय शिक्षण विभागाने तर शाळा १५ जुनपासुन सुरु करण्यासंदर्भात कानोसा घेतला आहे. हा निर्णय झालाच तर लाखो बालकाना कोरोनाच्या पुढ्यात आणुन सोडल्यासारखे होणार आहे.
प्रसारमाध्यमांची गळचेपी
एबीपीमाझाचे पत्रकार राहुल कुलकर्णी यांच्यावर नुसता गुन्हा दाखल करून थांबले नाहीत तर त्यांना मुंबईला आणून अटक करण्याची मर्दुमकी दाखवली. टी व्ही नाईन च्या पत्रकाराविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एकुणच सर्व खात्यातील अनागोंदीने कोरोना रुग्णसंख्या वाढत चालली असुन अंधेर नगरीतील नागरिकांना ज्याप्रमाणे कोणी वाली नसतो तसेच हाल राज्यातील नागरिकांचे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
