आता आपले काही खरे नाही. आपल्याला
देशातून हाकलवून लावणार, नाहीतर जेलमध्ये टाकणार त्यामुळे आपले अस्तित्व टिकवायचे
असेल तर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून रस्त्यावर उतरा.
देशातून हाकलवून लावणार, नाहीतर जेलमध्ये टाकणार त्यामुळे आपले अस्तित्व टिकवायचे
असेल तर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून रस्त्यावर उतरा.
अत्यंत आवेशपूर्ण भाषणात असे
विषारी वाक्य कानावर पडते अन एक समुदाय रस्त्यावर उतरतो, बंद पुकारतो, तोडफोड
करतो. सरतेशेवटी महिला व बालकांना पुढे करून रस्ते बंद केले जातात.
विषारी वाक्य कानावर पडते अन एक समुदाय रस्त्यावर उतरतो, बंद पुकारतो, तोडफोड
करतो. सरतेशेवटी महिला व बालकांना पुढे करून रस्ते बंद केले जातात.
हे आहे २०२० मधील भारताचे
चित्र. ज्या डॉ.अब्दूल कलामांनी २०२० साली भारत विकसित देश होईल असे स्वप्न बघितले
त्याच देशातील २०२० चा पहिला महिण्यातील चित्र असे आहे.
चित्र. ज्या डॉ.अब्दूल कलामांनी २०२० साली भारत विकसित देश होईल असे स्वप्न बघितले
त्याच देशातील २०२० चा पहिला महिण्यातील चित्र असे आहे.
एखाद्या विषयावर चुकीचा
मतप्रवाह बनवून वातावरण अस्थिर करणे किती सहजसाध्य आहे भारतात. नागरिकता संशोधन
कायदा हे त्याचे ताजे उदाहरण. झोपलेल्याला जागे करता येते, परंतु झोपेचे सोंग ज्याने
घेतले आहे त्याला जागे करता येत नाही. लाजिरवाणी बाब ही आहे की, आपण सर्व
सुशिक्षित, सुसंस्कृत, आधुनिक विचाराचे, उदारमतवादी म्हणवतो.
मतप्रवाह बनवून वातावरण अस्थिर करणे किती सहजसाध्य आहे भारतात. नागरिकता संशोधन
कायदा हे त्याचे ताजे उदाहरण. झोपलेल्याला जागे करता येते, परंतु झोपेचे सोंग ज्याने
घेतले आहे त्याला जागे करता येत नाही. लाजिरवाणी बाब ही आहे की, आपण सर्व
सुशिक्षित, सुसंस्कृत, आधुनिक विचाराचे, उदारमतवादी म्हणवतो.
पाकिस्तान,बांगलादेश व अफगाणिस्तान
या तीन देशातील अल्पसंख्य नागरिकांना नागरिकत्व देण्यासाठीच्या विधेयकाविरोधात
गदारोळ चालू आहे. जे विधेयक स्वातंत्र्यकाळापासून प्रलंबित आहे. त्यावर अनेकदा
चर्चा झाल्या. कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार असतानाही या प्रकारचे विधेयक चर्चिल्या
गेले. विद्यमान सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सविस्तर चर्चा होऊन मंजूर केले.
मा. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन त्यानंतर नोटिफिकेशनही प्रसिद्ध झाले आणि जे सार्वजनिक
व्यासपीठावर जसेच्या तसे उपलब्ध आहे.
या तीन देशातील अल्पसंख्य नागरिकांना नागरिकत्व देण्यासाठीच्या विधेयकाविरोधात
गदारोळ चालू आहे. जे विधेयक स्वातंत्र्यकाळापासून प्रलंबित आहे. त्यावर अनेकदा
चर्चा झाल्या. कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार असतानाही या प्रकारचे विधेयक चर्चिल्या
गेले. विद्यमान सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सविस्तर चर्चा होऊन मंजूर केले.
मा. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन त्यानंतर नोटिफिकेशनही प्रसिद्ध झाले आणि जे सार्वजनिक
व्यासपीठावर जसेच्या तसे उपलब्ध आहे.
देशातील नागरिकांच्या
जीवनावर या कायद्याने कोणताही फरक पडणार नाही हे आंदोलनाच्या सूत्रधारांना माहित
आहे. परंतू त्यांचा खरा उद्देश कायद्याला विरोध हा नसून व्यवस्थेला अस्थिर करणे हा
आहे.
जीवनावर या कायद्याने कोणताही फरक पडणार नाही हे आंदोलनाच्या सूत्रधारांना माहित
आहे. परंतू त्यांचा खरा उद्देश कायद्याला विरोध हा नसून व्यवस्थेला अस्थिर करणे हा
आहे.
दु:ख याचे वाटते की, यात समाजातील
सुशिक्षित, बुद्धिवंत समजला जाणारा वर्गही आश्चर्यकारकपणे गप्प आहे. या कायद्यातील
तरतुदी काय आहेत हे पत्रकार, संपादक , प्राध्यापक, डॉक्टर, वकील यांनाही कळत नसेल
असे समजायचे कारण नाही.
सुशिक्षित, बुद्धिवंत समजला जाणारा वर्गही आश्चर्यकारकपणे गप्प आहे. या कायद्यातील
तरतुदी काय आहेत हे पत्रकार, संपादक , प्राध्यापक, डॉक्टर, वकील यांनाही कळत नसेल
असे समजायचे कारण नाही.
मात्र एका कंपूने या
कायद्याच्या निमित्ताने सरकारविरोधी वातावरण
तयार करायचे असे ठरवले अन लगेच हा कायदा मुस्लिमविरोधी आहे असे जाहीर केले. मग
लगोलग त्या कंपूतील पत्रकार, प्राध्यापक, संपादक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी एक
मतप्रवाह तयार केला अन त्यातून सरकारविरोधी आंदोलन पेटवले गेले. ज्यात आंदोलन
कर्त्यांना माहीतही नव्हते की कायद्यात नेमके काय चुकीचे आहे. बंद दरम्यान कोटीच्या
घरात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले गेले. सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था वेठीस
धरल्या गेली.
कायद्याच्या निमित्ताने सरकारविरोधी वातावरण
तयार करायचे असे ठरवले अन लगेच हा कायदा मुस्लिमविरोधी आहे असे जाहीर केले. मग
लगोलग त्या कंपूतील पत्रकार, प्राध्यापक, संपादक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी एक
मतप्रवाह तयार केला अन त्यातून सरकारविरोधी आंदोलन पेटवले गेले. ज्यात आंदोलन
कर्त्यांना माहीतही नव्हते की कायद्यात नेमके काय चुकीचे आहे. बंद दरम्यान कोटीच्या
घरात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले गेले. सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था वेठीस
धरल्या गेली.
आंदोलनाच्या समर्थनार्थ
कंपूतील पत्रकार प्रसारमाध्यमात लिहित होते, वकील न्यायालयात याचिका दाखल करत
होते, सामाजिक कार्यकर्ते माध्यमांना प्रतिक्रिया देत होते. आंदोलनातील सामान्य
नागरिक मात्र दगड फेकत होता अन त्यामुळे पोलिसांचा मार खात होता. हे सर्व आपले
अस्तित्व टिकवण्यासाठीच आहे असा त्याचा समज होता.
कंपूतील पत्रकार प्रसारमाध्यमात लिहित होते, वकील न्यायालयात याचिका दाखल करत
होते, सामाजिक कार्यकर्ते माध्यमांना प्रतिक्रिया देत होते. आंदोलनातील सामान्य
नागरिक मात्र दगड फेकत होता अन त्यामुळे पोलिसांचा मार खात होता. हे सर्व आपले
अस्तित्व टिकवण्यासाठीच आहे असा त्याचा समज होता.
सर्वात कहर म्हणजे केरळ,
पश्चिम बंगाल सारखी राज्ये केवळ विरोध म्हणून या कायद्याविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव
दाखल करतात. नागरिकता हा केंद्र सरकारचा
विषय आहे हे न कळण्याएवढे मूर्ख आहेत का? हा कायदेमंडळाचा राजकारणासाठी दुरुपयोग
नव्हे काय ? या आतातायीपणा बद्दल कोणीही ब्र काढत नाही.
पश्चिम बंगाल सारखी राज्ये केवळ विरोध म्हणून या कायद्याविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव
दाखल करतात. नागरिकता हा केंद्र सरकारचा
विषय आहे हे न कळण्याएवढे मूर्ख आहेत का? हा कायदेमंडळाचा राजकारणासाठी दुरुपयोग
नव्हे काय ? या आतातायीपणा बद्दल कोणीही ब्र काढत नाही.
किती सहजतेने एखादा गट अख्खा
देश अस्थिर करू शकतो. प्रभावीपणे भ्रम निर्माण करू शकतो. शरजील सारखा व्यक्ती
उघडपणे देश तोडण्याची भाषा करतो. योजनाही सांगतो. अन त्याच्या समर्थनार्थ मोर्चे
निघतात. आंदोलनाचे सूत्रधार मात्र नकीच खुश असतील कारण त्यांनी लोकांनी, लोकांकरिता,
लोकांसाठी असलेली व्यवस्था त्याच लोकांकडून अस्थिर केली होती. तेही लोकशाही ने
दिलेल्या अभिव्यक्तीचा आधार घेऊन.
देश अस्थिर करू शकतो. प्रभावीपणे भ्रम निर्माण करू शकतो. शरजील सारखा व्यक्ती
उघडपणे देश तोडण्याची भाषा करतो. योजनाही सांगतो. अन त्याच्या समर्थनार्थ मोर्चे
निघतात. आंदोलनाचे सूत्रधार मात्र नकीच खुश असतील कारण त्यांनी लोकांनी, लोकांकरिता,
लोकांसाठी असलेली व्यवस्था त्याच लोकांकडून अस्थिर केली होती. तेही लोकशाही ने
दिलेल्या अभिव्यक्तीचा आधार घेऊन.
एकुणात काय तर लोकशाही
व्यवस्था अंगीकारण्यास आम्ही अजूनही पात्र नाहीत. म्हणून असे म्हणावेसे वाटते की, आपण
सारे नालायक आहोत.
व्यवस्था अंगीकारण्यास आम्ही अजूनही पात्र नाहीत. म्हणून असे म्हणावेसे वाटते की, आपण
सारे नालायक आहोत.
