अनिल कपूर ची भूमिका असलेल्या मिस्टर इंडिया हा चित्रपट अनेकांनी पाहिला असेल. त्यात अनिल कपूर एका घडी च्या सहाय्याने अदृश्य होऊन देशविघातक शक्तींना धडा शिकवतो. प्रत्यक्षात मात्र याच्या उलट घडत आहे. देशाचे शत्रू सोशल मिडिया वर अदृश होऊन देशविघातक कारवायांना खतपाणी घालत आहेत.
जगाचा इतिहास हा वर्चस्वासाठी लढल्या गेलेल्या युद्धकथांनी भरलेला आहे. भारतातील ऐतिहासिक महाकाव्यात युध्दाच्याच कथा आहेत. त्यातील महत्वाची बाब अशी की, तत्कालीन योद्धे तत्वनिष्ठ होते. त्यामुळे युद्ध पण तत्वांनी लढले जाई. रात्रीच्या वेळी युद्धविराम, नि:शस्त्र शत्रूवर हल्ला न करणे हे त्यावेळच्या युद्धशास्त्राचे नियम होते. परंतू कालमानासोबत युद्धभूमी बदलली अन युद्धशास्त्राचे नियमही बदलले. आता तर आपला शत्रू कोण आहे व कोठून वार करतोय हे पण कळू दिल्या जात नाही. आधुनिक काळातील युद्धभूमी असलेल्या समाजमाध्यमावर वेगवेगळे ट्रेंड चालवले जातात. अनेकदा ते पेड असतात हे वेगळे सांगायला नको. काही दिवसांपूर्वी ट्वीटर वर खालीस्तान समर्थनार्थ #Khalistan2020 ट्रेंड चालवल्या गेल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधात्मक कायद्याखाली निर्बंध घातलेल्या सिख फॉर जस्टीस या संघटनेकडून हे अभियान चालवले गेले.खालीस्तानची चळवळ ही भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान होती हे सर्वज्ञात आहे. या चळवळीने भारताच्या एका पंतप्रधानाचा बळी घेतलेला आहे.
ट्वीटर सारखी कंपनी स्वत:च्या व्यावसायिक फायद्यासाठी बंदी घातलेल्या संघटनेकडून प्रायोजित केलेले अभियान भारतातील ट्वीटर वापरकर्त्यांसमक्ष खुलेआमपणे चालवते. तसेच या भारतविरोधी अभियानात कोणीही सहजतेने सहभाग घेऊ शकतो याचे कारण म्हणजे समाजमाध्यमावर स्वत:ची ओळख लपवण्याची असलेली सोय. एखादा व्यक्ती समाजमाध्यमावर सहजतेने बनावट खाते तयार करू शकतो व त्याद्वारे अश्लील शेरेबाजी, शिवीगाळ, समाजविघातक मजकूर प्रसृत करू शकतो. हे सर्व प्रकार थांबवण्यासाठी एखादी यंत्रणा असावी व त्याद्वारे बनावट खाते बंद करता यावेत व तसेच वापरकर्त्याचे ओळख निश्चित होण्यासाठी केवायसी बंधनकारक केली जावी याकरिता भारतीय जनता पक्षाच्या विनित गोयंका यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे.
बनावट खात्यांच्या कहर
समाजमाध्यमे आभासी असली तरी वापरकर्त्यांची संख्या लक्षात घेता जनमत तयार करण्यात समाजमाध्यमांचा सिंहाचा वाटा आहे. विशेषज्ञ असे सांगतात की यातील किमान १० टक्के खाती ही बनावट आहेत. सर्वच राजकिय पक्षांना समाजमाध्यमावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची महत्वाकांक्षा असते. लाईक,शेअर, कमेंट, रीट्वीट या आधुनिक शस्त्रांचा वापर करून येथील युद्ध लढले जाते. त्यासाठी समर्थकांचे बनावट खाते बनवणे हा अगदी सोपा मार्ग आहे. त्याद्वारे खोटी माहिती, अश्लील शेरेबाजी, समाजविघातक मजकूर सहजतेने पसरवला जाता येतो. पोलीस यंत्रणेची सायबर शाखा व त्याबाबतीत कायदे अस्तित्वात असले तरी हे उपचार आहेत. प्रतिबंधात्मक उपाय नाहीत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट खाते तयार करून मेसेज पाठवण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी बनावट खात्यांचा कहर थांबला पाहिजे. याकरिता गोयंका यांनी याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक वापरकर्त्याची के वाय सी (नो युअर कस्टमर) हा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग
कायद्याचा दुरुपयोग करण्याची दुष्प्रवृत्ती सर्वत्र व्यापून राहिलेली आहे. राज्यघटनेने प्रदान केलेले अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य हे अमर्यादित समजले जाउन त्याचा शेवट स्वैराचार करण्यापर्यंत होतो. समाजमाध्यामावर वाट्टेल ते लिहिण्याची प्रेरणा सुद्धा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गैरवापरातून येते. यासंदर्भात सक्षम यंत्रणा नसल्याने असे प्रकार होतात. महापुरुषांची बदनामी, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अशा संविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तींवर शेरेबाजी, अश्लील, हिंसा पसरवणारे मजकूर, फोटो, व्हिडीओ प्रसारित करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात सायबर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखळ होत असला तरी तोपर्यंत असा मजकूर पाठवणाऱ्याचा हेतू पूर्ण झालेला असतो. मुळात पोलीस यंत्रणेत विशेषत: ग्रामीण भागात सायबर कायद्याविषयी अनभिज्ञता आढळून येते. एखादा नागरिक सायबर कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल करण्यास गेला तर ती दाखल करून घेणे हे स्थानिक पोलिसांच्या दृष्टीने डोकेदुखीचे असल्याचे अनुभवास येते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना वेळीच प्रतिबंध करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय व त्यानंतरच्या प्रक्रियेसाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.
फेसबुक अन ट्वीटर च्या वापरात भारत जगात आघाडीवर आहे. यामुळे या माध्यमाचा दुरुपयोग होण्याचा धोका आहेच. टोकदार भावना तातडीने दुखावत असल्याने समाज विघातक तत्वे त्या दुखावण्यासाठी समाजमाध्यमाचा दुरुपयोग सहजतेने करू शकतात. हे टाळण्यासाठी, सामाजिक सौहार्द टिकवून ठेवण्यासाठी समाजमाध्यमाच्या वापराबद्दल कायदे नियमांची चौकट करणे अत्यावश्यक आहे. केवळ इंटरनेट सुविधा बंद करून हा प्रश्न सुटणार नाही तर त्याकरिता वापरकर्त्याची जबाबदारी निश्चित करून सदुपयोग होणे आवश्यक आहे.
या मिस्टर Anti इंडिया ला वेळीच ओळखून पायबंद घातला पाहिजे अन्यथा भविष्यात मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
