सध्याच्या व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी हेच विकासाचे प्रमुख सूत्रधार आहेत.म्हणजे लोकहिताचे एखादे कार्य कोणी सामाजिक कार्यकर्त्याने हाती घेतले तर त्याला त्याच्या कार्यात यश मिळवण्यासाठी मोठा लढा द्यावा लागतो, परंतु तेच कार्य एखाद्या लोकप्रतिनिधी अथवा राजकीय नेत्याने हाती घेतले तर लोकभावना लगेच तयार होते व सर्व यंत्रणा कामाला लागते हे आपण पाहत आलो आहोत. थोडक्यात असे म्हणता येईल की लोकभावना ही नेत्यांच्या आश्रयाला असल्याचे चित्र आजवर होते म्हणून कदाचित यामुळे नेत्यांना लोकहिताची कामे करण्यात फार काही स्वारस्य नव्हते. परंतु या निवडणुकीने हे सर्व जुने समज मोडीत काढले. राज्यात जवळपास बहुतेक ठिकाणी परंपरेने निवडणूक जिंकत असलेले नेते पराभूत झाले. यापुढे कोणीही नेता असो, लोकहिताचे कामे केल्याशिवाय जनता स्वीकारणार नाही हाच मतितार्थ निवडणूक निकालावरून निघतो. आजपर्यंत लोकप्रतिनिधीना विकास हा शब्द पाठ होता, मात्र तो करायचा कसा याविषयी निश्चित कार्यक्रम नव्हता अथवा असला तरी अंमलबजावणी नव्हती. नुकतेच पंतप्रधानांनी खासदारांसाठी आदर्श ग्राम योजना जाहीर केली. ज्यामध्ये प्रत्येक खासदाराने आपल्या मतदारसंघातील ग्रामीण भागातील एक गाव दत्तक घेऊन त्याचा विकास करायचा आहे.
देशाचा विकास करायचा असेल तर त्यासाठी ‘खेडयाकडे चला’ हा मंत्र गांधीजीनी सांगितला. मात्र आजही अनेक खेडे विकास तर सोडा त्यांच्या किमान गरजांसाठी झगडत आहेत. रस्ते,वीज व पाण्याच्या व्यतिरिक्त शिक्षण, आरोग्य यांच्याबाबतीतही परिस्थिती मागासलेलीच. शासनदरबारी ग्राम विकासाच्या मोठमोठ्या योजना जाहीर केल्या जातात. परंतु अंमलबजावणीच्या पातळीवर यंत्रणा सपशेल अपयशी. म्हणजे शिक्षण सुविधेसाठी शाळा आहे पण पुरेसे शिक्षक नाही, आरोग्य सुविधा देण्यासाठी दवाखाना आहे मात्र डॉक्टर कामा करण्यास तयार नाहीत. शेतक-यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी अधिकारी आहेत मात्र बांधावर यायला कोणी तयार नाही. थोडक्यात, प्रश्न आहे तो प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा.
आता खासदारांनी एखादे गाव दत्तक घेतल्यावर सर्वात प्रथम तेथील शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, वैद्यकिय अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन, विकास योजना राबवण्यासाठी त्याना प्रोत्साहित केले पाहिजे. याबरोबरच गावातील सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला बचत गट यांच्याशी विचारविनिमय करून योजना राबवण्यासाठी लोकसहभाग वाढवला पाहिजे. ग्रामीण भागात आध्यात्मिक वारकरी संप्रदायातील कीर्तनकार, प्रवचनकार यांचा लोकमानसावर मोठा प्रभाव असतो. त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनातून गावाच्या विकासासंबंधी पुढाकार घेऊन कार्यप्रवण झाल्यास ग्रामोदयाच्या विकासाला गती मिळू शकते.राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या ग्रामगीतेचे सामुहिक वाचनाचे कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धी सारखे विकासाचे मॉडेल आपल्या समोर आहेत अशा गावांचे अभ्यासदौरे आयोजित केले पाहिजेत. पाणी व्यवस्थापन व त्यातून शेती व शेतीपूरक व्यवसाय यांची परिस्थिती नक्कीच सुधारू शकते. शेती सुधारली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणाच मजबूत होऊ लागेल. विकासाच्या या पायावर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्य सुविधा या सहजतेने उपलब्ध होऊ शकतील. विकासयोजना राबवण्यासाठी लोकसहभाग हे प्रमुख सूत्र आहे व त्यासाठी लोकभावना निर्माण होणे आवश्यक आहे. खासदारांसाठी हे कार्य सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तुलनेत अधिक सोपे आहे. अर्थातच हे सर्व खासदार महोदयांच्या इच्छाशक्ती वर अवलंबून आहे.
राज्यातही या आठवड्यात नवीन सरकार स्थापन होईल. खासदारांच्या आदर्श ग्रामयोजनेचा आदर्श घेऊन राज्यातील आमदारांनी अशा प्रकारची योजना राबवली तर ग्रामोदयाच्या योजनेचे रुपांतर चळवळीमध्ये होऊ शकते. एका अर्थाने लोकप्रतिनिधीना लोकनेते बनण्याची ही नामी संधी आहे. विकासाची गंगा सामाण्यजनांच्या दारापर्यंत आणून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करता आले तर नेतृत्वाचे यापेक्षा वेगळे यश कोणते असेल? ग्रामीण जीवनाची सामाजिक व आर्थिक विकासाची प्रक्रिया गतिमान होण्यावर देशाचा खरा विकास अवलंबून आहे हे आपण सर्वजन जाणतो परंतु त्यासाठी जबाबदारी कोणीच स्वीकारू इच्छित नाही ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. अर्थात काही स्वयंसेवी संस्थांचे कार्य अभिनंदनास पात्र आहे. खरेतर अनेक दुर्गम ठिकाणी जेथे शासनयंत्रणा पोहोचू शकत नाही तेथे स्वयंसेवी संस्थांचे कार्य पोहोचले आहे. परंतु हे खरे असले तरी त्यांच्या काही मर्यादा आहेत. लोकाप्रतीनिधीनी सामुहिकपणे ही जबाबदारी स्वीकारली तर ग्रामोदयाच्या विकासासाठी आवश्यक असणारी सर्व यंत्रणा त्यांच्या दिमतीला उपलब्ध आहे. खासदार निधी शिवाय उद्योगजगत राबवत असलेली ‘कॉर्पोरेट सोशल रिसपोन्सिबिलीटी’ सारखे अनेक स्त्रोत आर्थिक समस्या सोडवू शकतात.
खासदार एखादे गाव दत्तक घेऊन त्याचा विकास करतीलही, परंतु इतर गावातील सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या स्वत:च्या गावाचा विकास करण्यासाठी या योजनेच्या निमित्ताने संकल्प करावा व दूरदृष्टीने कृती कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करावी. माहिती तंत्रज्ञानाने जागा जवळ आले आहे. कोणतीही माहिती आता लपून राहू शकत नाही. त्यामुळे विकासप्रक्रियेत येणारे अथवा जाणीवपूर्वक निर्माण केले विविध अडथळे जास्त वेळ तग धरू शकत नाहीत. ग्रामोदयाच्या या राष्ट्रनिर्माणाच्या योजनेत प्रत्येक लोकप्रतीनिधीनी आपले कर्तव्य पार पाडून नेतृत्वाचा आदर्श स्थापित करावा
