पोलीस प्रशासन हा शासन व्यवस्थेचा कणा समजला जातो. एकवेळ प्रशासकीय व्यवस्था विस्कळीत असेल तर त्याच्या जो काही अनुचित परिणाम समाजावरती होईल त्याच्या दुपटीने जास्त वाईट परिणाम पोलीस यंत्रणा कुचकामी ठरल्यास होऊ शकतो. कारण समाजातील प्रत्येक व्यक्ती निर्भय असतात व गुन्हेगारांना ज्यांची धास्ती असते असे ज्यांचे अस्तित्व आहे त्या पोलीस यंत्रणेला राजकीय व्यक्तींनी स्वत:च्या फायद्यासाठी पोखरून टाकले आहे. ही वस्तुस्थिती अनेक घटनांवरून सहज लक्षात येण्यासारखी आहे. दिल्ली येथे रामदेव बाबा यांच्या आंदोलनावेळी रात्रीच्या वेळी झोपलेल्या व्यक्तीवरचा अमानुष हल्ला असो अथवा मावळ येथील पोलीसानाकडून झालेला गोळीबार असो अशा अनेक घटनांची मालिका देशातील/राज्यातील जनतेने अनुभवली आहे. याच मालिकेतील ताजा प्रसंग म्हणजे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कनगरा या गावातील नागरिकाना पोलिसांकडून रात्रीच्या वेळी झोडपले गेले. हे नागरीक ना आंदोलन करत होते ना कोणा राजकीय नेत्याच्या विरोधात गेले होते. त्यांच्या दोष एवढाच होता की त्याना गावातील दारूचे बंद करायचे होते.
हे प्रकरण गंभीर आहे ते या कारणामुळे. दारू विक्रेत्याला राजकीय नेत्यांचे अभय असणे याच्यात काहीच आश्चर्य नाही. कारण कुठलाही अवैध व्यवसाय राजकीय नेते व पोलीस यांच्या सुमधुर संबंधांशिवाय चालूच शकत नाही हे उघड गुपित आहे. याचाच उत्तम नमुना या प्रकरणात समोर आला. गावकरी व पोलीस यांच्यात दारू बंदीवरून वाद झाला आणि व जेव्हा दारूबंदी करण्यास पोलीस असमर्थ असून उलट गावकरयानाच दमदाटी होता असल्याने त्यांच्या राग अनावर होऊन पोलिसाना त्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागला. याचा चक्क फ़िल्मीस्टाईल बदलाच पोलीस यंत्रणेने घेतला. एका रात्रीत अख्खे गाव झोडपून काढले गेले. यात किमान ५० ते ६० जन गंभीर जखमी झाले आहेत. यामुळे जखमीतील कित्येकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने चौकशी समिती नेमली असून यातील एक उपनिरीक्षक व ४ हवालदार निलंबित केले आहेत. पण खरा प्रश्न आहे तो असा बदला घेण्याचे ठरवले कोणी ? केवळ ४ हवालदार एकत्र येऊन अशा प्रकारचे साहस करण्यास नक्कीच धजावले नसणार.
चौकशीअंती सत्य बाहेर येईल अथवा नेहमीप्रमाणे प्रकरण दडपले जाईलही. परंतु असे प्रकार समाजाच्या हितासाठी अत्यंत गंभीर आव्हाने निर्माण करतात. एकतर आता यापुढे एखाद्या गावातील नागरिक दारूबंदी करण्यासाठी पुढाकार घेताना शंभरवेळा विचार करतील. गावाच्या विकासासाठी आवश्यक असणारया सामुहिक निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्यास कुणीही धजावणार नाही. दुर्दैवाने अशीच परिस्थिती निर्माण झाली तर ग्रामविकासाचा पायाच उध्वस्त होऊ शकतो. आणि म्हणून हे सर्वात जास्त धोकादायक आहे. दुसरे असे की गावकऱ्यानी अवैध दारू विक्रेत्याला मारझोड केली नव्हती त्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देत होते. म्हणजे गावकरी कुठेही कायद्याची अवहेलना अथवा कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करत नव्हते आणि असे असताना जर त्याना पोलिसांच्या दमदाटीचा अथवा एखाद्या सराईत गुन्हेगारासारखी मारहाण होत असेल तर त्यांच्या कायद्यावरच्या विश्वास उडाला तर त्याना अजिबात दोष देता येणार नाही. आणि त्यांच्या कायदा व सुव्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला तर लोकशाही व्यवस्थेचा हा सर्वात मोठा पराभव असेल. व्यवस्थेचे हे अपयश थांबवायचे असेल तर पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी अधिक आहे. या व अशा प्रत्येक प्रकरणात वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दोन महत्वाचे केंद्रबिंदू आहेत. राजकीय नेते व पोलीस अधिकारी. प्रत्येक राजकीय नेत्याला असेच वाटत असते की पोलीस व प्रशासकीय अधिकारी यांनी आपले ऐकलेच पाहिजे. यासाठी त्यांनी प्रसंगी नियमांचे/कायद्याचे उल्लंघन केले तर ते अधिक जवळचे. याचे बक्षीस म्हणून अधिकाऱ्यांना आवडत्या ठिकाणी/ मलाईदार विभागात बदल्या होतात. असे केले नाही तर राजकीय नेते आपले वजन वापरून नक्षलग्रस्त भागात बदल्या करतात. म्हणून हे संकट ओढवून घेण्यापेक्षा ऐकलेले बरे असा अत्यंत दरिद्री,संकुचित मनाचा विचार करून अधिकारी नेत्यांच्या ताटाखालचे मांजर होतात. आणि यामधून खऱ्या अर्थाने दिवाळी सुरु होते ती अवैध धंदे करणारांची. परिणामी कनगरा सारख्या समाजविघातक घटना घडतात.
उपायांच्या संदर्भात चर्चा करताना प्रवृती बदलली पाहिजे अस आपण म्हणू शकू परंतु यात प्रमुख भूमिकेत असलेल्या राजकीय नेत्यांची प्रवृत्ती बदलण्यासाठी फार काही उपाय आहेत असे कोणीही म्हणणार नाही. कारण राजकीय नेतेच आपला धाक निर्माण करण्यासाठी गुंड पोसतात. अनेकदा तर अतिक्रमणे पाडणे,एखाद्या गुंडाला अटक करणे या व अशा विविध कारवाया केवळ राजकीय दबावामुळे स्थगित केल्या जातात. त्यामुळे त्यांची प्रवृती बदलण्याचा प्रश्नच नाही. जर पोलीस अधिकारी यांनी कुठल्याही आर्थिक आमिषाला अथवा राजकीय दबावाला बळी न पडता आपले कर्तव्य पार पडले तर आणि तरच हे सर्व थांबू शकेल. कारण जेव्हा राजकीय दबावाला बळी पडून एखादी कारवाई केली तर अंतिमत: त्याचा दोष प्रशासकीय-पोलीस अधिकारी यांच्यावरच येतो हे आपण भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणातून पाहिले आहे.याकरिता प्रशासन व पोलीस अधिकारी यांच्यातील संवेदना असलेला माणूस जागा होणे गरजेचे आहे. देशाच्या संविधानाने अधिकारी याना अधिकार दिले आहेत ते सज्जनाचे रक्षण आणि दुर्जनांचे निर्दालन करण्यासाठी हे तत्व प्रामानिकतेने पाळले गेले पाहिजे. त्यासाठी सज्जन आणि दुर्जन यांची केवळ काही आमिषाला बळी पडून गल्लत करू नये. ग्रामविकास हा आपल्या देशाच्या विकासाचा पाया आहे त्यामुळे अशा प्रकरणात तरी शासकीय दिरंगाई होऊ नये. पिडीत गावकऱ्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळायला हवी तर आणि तरच त्यांच्यात लोकशाही व न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास टिकून राहील.
(हा लेख दि. ०९/०६/२०१४ रोजी दैनिक सकाळ पुणे आवृत्तीत (संपादित स्वरूपात) प्रसिध्द झालेला आहे. )
(हा लेख दि. ०९/०६/२०१४ रोजी दैनिक सकाळ पुणे आवृत्तीत (संपादित स्वरूपात) प्रसिध्द झालेला आहे. )
