निश्चलनीकरण

भारतासारख्या १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात शासन यंत्रणा, कायदे मंडळ, न्यायव्यवस्था व एकूणच लोकशाही सुरळीतपणे, सक्षमपणे चालावी यासाठी असलेल्या सार्वजनिक व्यवस्थेत त्रुटी असणे हे अगदीच साहजिक आहे. विविध व्यासपीठांवरून  व विशेषत: लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमातून व्यवस्थाबदलाविषयी प्रबोधन, मागणी होणे हे ओघाने आलेच. परंतु जेव्हा शासनकर्त्यांकडून अशा काही प्रकारचे निर्णय होतात तेव्हा त्याकडे प्रसारमाध्यमे कशा…